--ब्लैक लिस्टिंग आदेश को रद्द किया प्रयागराज, 19 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि कोई प्रशासनिक आदेश अत्यधिक दंडात्मक या तर्कसंगत कानूनी औचित्य से रहित नहीं हो सकता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा एक सेवा प्रदाता