- सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन अनिवार्य - समिति का गठन न करने पर 50 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड करने का प्रावधान ग्वालियर, 26 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने एवं निवारण अधिन