नैनीताल, 15 सितंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में बरसात के दौरान विकराल होती नदियों और किसानों की भूमि कटाव के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदेश के सचिव सिंचाई, सचिव खनन, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड समेत एमडी वन विकास निगम