नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार एक योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एनसीडीसी को वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 2 हजार करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इससे एनसीडीसी अगले चार वर्षों में खुले बाजार से 20 हजार करोड़ तक की राशि जुटा सकेगी। यह फंड सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता' को मंजूरी दी गई।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि

इस योजना से 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। इन सहकारी समितियों में डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, श्रमिकों और महिला-नेतृत्व वाली सहकारिताएं शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा