साराजेवो, 18 जुलाई (हि.स.)। स्लोवेनिया ने गुरुवार को इजराइल के दो कट्टरपंथी मंत्रियों राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच को पर्सोना नॉन ग्राटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया है। ऐसा करने वाला स्लोवेनिया पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। यह निर्णय इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और उकसावे के आरोपों के चलते लिया गया है।

स्लोवेनिया की विदेश मंत्री तान्या फायोन ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि “आज हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमने दो इजराइली मंत्रियों को स्लोवेनिया में अवांछित घोषित किया है। यह यूरोपीय संघ में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है।”

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों मंत्री वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों के विस्तार, फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली और नागरिक फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ हिंसा के समर्थन में सार्वजनिक बयान देते रहे हैं।

फायोन ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ब्रसेल्स में मंगलवार को हुई ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई साझा कार्रवाई तय नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य संभावित उपायों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल विस्तार से कुछ नहीं बताया।

इजराइली सरकार की ओर से इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि इजराइल पहले भी गाजा में नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है। उसका कहना है कि उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा में है, खासकर 07 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद, जिसमें 1,200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ब्रिटेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी दोनों इजराइली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि वे फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय