शिमला, 06 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को यहां हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की 16वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की और युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और स्व-रोजगार को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निगम को मौजूदा बाजार की मांगों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता और रोजगार पाने की योग्यता में वृद्धि की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए उन्हें तकनीकी, व्यवहारिक और आधुनिक प्रशिक्षण देना समय की जरूरत है। उन्होंने सोलन जिले के वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्टता केंद्र, काजा और उदयपुर में मॉडल कैरियर केंद्र और नालागढ़ में ग्रामीण आजीविका केंद्र के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा। साथ ही, उन्होंने इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया ताकि इन केंद्रों से युवाओं को अधिकतम लाभ मिल सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आरएलसी सराज, मंडी और बद्दी में मॉडल कैरियर केंद्रों के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यय को मंजूरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2023 से अब तक प्रदेश के 45,455 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास निगम में पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 39,794 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। इनमें से 8,586 युवाओं को रोजगार मिल चुका है, जो कि प्रदेश सरकार की रोजगारोन्मुखी नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के राज्य संयोजक अतुल करोहटा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव आशीष सिंहमार, संदीप कदम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा