-अनुकम्पा नियुक्ति की कंडिका में संशोधन

रायपुर, 18 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर न‍िर्णय ल‍िए गए। साथ ही विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अनुकम्पा नियुक्ति की कंडिका में संशोधन किया गया है। साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर

रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय

सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया और डोमरा समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा राज्य मद से दी जाएगी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को राज्य से मिलेगी सहायता

अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देगी। एक किलोवाट प्लांट पर 15 हजार और तीन किलोवाट प्लांट पर 30 हजार रुपये की अतिरिक्त राज्य सहायता मिलेगी।

बलिदान पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्याें काे अन्य विभागाे में मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

मंत्रिपरिषद द्वारा बैठक में बलिदान पुलिसकर्मियों के सर्वाेच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी हाेगा गठन

मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी‘‘ का गठन करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है।

सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने वालाें काे मिलेगी वित्तीय सहायता

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में ‘विश्वास’ संस्था का विलय

बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था ‘‘रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्वास)‘‘ को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया।

बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय को 100 एकड़ नि:शुल्क भूमि आवंटन

उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

‘JashPure’ ब्रांड का होगा हस्तांतरण

जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद ‘JashPure’ ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची में वंचित जातियाें के विद्यार्थियों काे मिलेगी सुविधाएं

मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास-आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है।

स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एसएमईटी) का गठन

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट‘‘ (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / चन्द्र नारायण शुक्ल