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पलामृू, 14 जून (हि.स.)। पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के भर्ती विज्ञापन का विरोध शुरू हो गया है। युवा जिलास्तर पर बहाली करने, विज्ञापन में सुधार, परीक्षा आयोजन, सिलेबस निर्धारण एवं स्थानीय अभ्यर्थियों को पूर्ण प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया।
इधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त जिले के 251 अनुसेवकों ने समायोजित करने की मांग की है। इन अनुसेवकों ने 16 जून को रैली निकाल कर प्रदर्शन और फिर धरना देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का भी घेराव करने की बात कही। शनिवार को बर्खास्त अनुसेवकों ने भी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
युवाओं का नेतृत्व कर रहे सत्यनारायण शुक्ला ने ज्ञापन के माध्यम से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भर्ती विज्ञापन में कमियां गिनायी है। यह भी कहा है कि इससे स्थानीय अभ्यर्थियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
उन्होंने पलामू से आने वाले युवाओं को पूर्ण वरीयता देने की मांग की है। यह भी कहा है कि वर्तमान विज्ञापन में अन्य जिलों के लोगों को भी आवेदन की अनुमति दी गयी है, जबकि यह नियुक्ति पलामू जिला अंतर्गत पदों के लिए है। यदि राज्य के अन्य 23 जिलों के अभ्यर्थियाें को आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो इससे पलामू के स्थानीय युवाओं का हक मारा जायेगा। ऐसे में पलामू के स्थानीय निवासियों को ही आवेदन की अनुमति दी जाये।
विज्ञान में सिलेबस का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस का होना अत्यंत जरूरी है। नये विज्ञान में सिलेबस का कोई विवरण नहीं दिया गया है। पारदर्शी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य किया जाये। यह भी कहा है कि पहले की नियुक्तियों में परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता था, जिससे योग्यता आधारित और निष्पक्ष चयन हो सके। विज्ञापन को संशोधित कर पुनः प्रकाशित किया जाए।
सत्यनारायण ने कहा है कि पूर्व में कार्यरत 252 कर्मियों को समायोजित किया जाए और इस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए, ताकि उनके अनुभव और सेवा का सम्मान हो सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार
