पश्चिम सिंहभूम, 13 जून (हि.स.)। पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)। उपायुक्त चंदन कुमार ने मंझारी प्रखंड में प्रति मकान नंबर प्लेट के लिए 50 रुपये की वसूली से जुड़े बीडीओ के विवादित आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

अब उपायुक्त की पहल पर पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर झामुमो और भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के मंझारी प्रखंड में प्रति मकान नंबर प्लेट के लिए 50 रुपए की फीस लेने संबंधी विवादित पत्र पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंझारी के पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जागरूकता अभियानों (जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उत्पीड़न विरोधी अभियान) के तहत प्रत्येक मकान पर स्लोगन एवं नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए प्रत्येक मकान मालिक से स्वैच्छिक रूप से 50 रुपए की राशि लेने का प्रावधान किया गया था। इसके बदले उन्हें प्राप्ति रसीद भी दी जानी थी। सरकारी भवनों पर नंबर प्लेट नि:शुल्क लगाई जानी थी।

हालांकि, इस तरह के पत्र से आम जनता में भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त कार्यालय (समाज कल्याण शाखा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन मई को जारी किए गए पत्र को रद्द करने का आदेश दिया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने शुक्रवार को जारी पत्र में इसकी जानकारी देते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचित किया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक