नई दिल्ली, 12 जून (हि.स)। केंद्रीय विद्युत एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के शहरी विकास और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

विद्युत मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को अपने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाए गए जल उपकर को माफ करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी कॉलोनियों के लिए प्रीपेड मीटर पर्याप्त संख्या में प्रदान किए जाएंगे।

मनोहर लाल ने कहा कि विद्युत मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय कार्यबल के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए समन्वय करना चाहिए। उपभोक्ताओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए कनेक्शन शुल्क को सरल बनाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्दियों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए राज्यों के बीच मांग की अनुपूरकता के आधार पर बिजली की बैंकिंग हो।

मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी और बिजली क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और प्रमुख उपलब्धियों तथा भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए संभावित समाधान पर भी प्रकाश डाला।

बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के विदुयत निगम और सीपीएसई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर