इटानगर, 12 जून (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, जो वित्त, कर, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने आज अपने सचिवालय कार्यालय में कर, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में राज्य के जीएसटी संग्रह का आकलन करने, जीएसटी व्यवस्था के तहत समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और कर अनुपालन और राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने विभाग को सभी पात्र फर्मों, विशेष रूप से होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स को अनिवार्य पंजीकरण के लिए जीएसटी सीमा के भीतर लाने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया।

उन्होंने जीएसटी पंजीकरण के लाभों और महत्व के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए अरुणाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसीसीआई) के सहयोग से जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, मीन ने अनुपालन में सुधार और राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभाग के प्रदर्शन की मासिक समीक्षा करने का भी आह्वान किया।

जीएसटी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस सुधार ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को एक कर ढांचे में एकीकृत करके अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बना दिया है। इससे कैस्केडिंग कराधान को खत्म करने और अधिक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की सुविधा प्रदान करने में मदद मिली है। अरुणाचल प्रदेश ने देश के बाकी हिस्सों की तरह सत्यापन प्रणाली पर जीएसटी प्रणाली को अपनाया, धोखाधाड़ी वाले पंजीकरण को रोकने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण और भौतिक आधार सत्यापन सुनिश्चित किया है।

मीन ने कर प्रशासन को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सतत विकास और प्रगति के लिए कर-अनुपालन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी