रांची, 12 जून (हि.स.)। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार को मांगों से संबंधित सात सूत्री ज्ञापन सौंपा।

समिति ने राज्या में अनुसूचित जाति समाज की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समाधान की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और नागपुरी लोक संगीत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कलाकारों को आर्थिक सहायता और सरकारी मान्यता दी जाए। ताकि यह लोक परंपरा विलुप्त न हो।

समिति ने कहा कि वर्षों से खाली पड़े अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अविलंब हो। ताकि, समाज को संवैधानिक अधिकारों के तहत न्याय मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बीपीएल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क नामांकन के लिए आय सीमा 72 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने की मांग की। ज्ञापन में यह भी मांग की गयी कि राज्य में अनुसूचित जाति परामर्श परिषद का गठन किया जाए। इससे समाज की समस्याओं पर परामर्श के साथ नीतिगत निर्णय लिए जा सके।

प्रतिनिधिमंडल ने एकलव्य मॉडल विद्यालयों की तर्ज पर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आवश्यकता पर बल भी दिया।

इसके साथ ही भूमिहीन अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को सरल प्रक्रिया के तहत जाति, आवास और अन्य प्रमाण पत्र जारी करने की भी मांग की गयी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak