खूंटी, 11 जून (हि.स.)। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आदिवासी समुदायों को समग्र विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (पीएमजेजेबीवाई-पीएमएसबीवाई) की शुरुआत की गई है।

यह योजना नानजो 2028-29 तक चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी। यह जानकारी उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम और परियोजना निदेशक आइटीडीए आलोक शिकारी कच्छप ने बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना है। इसमें सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, दूरसंचार, बिजली, आवास सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्‍य शामिल है।

उन्‍होंने कहा कि खूंटी जिले में ऐसे 403 गांवों को चयनित किया गया है, जहां 500 या 500 से अधिक की जन संख्या हो या जहां 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। इन गांवों को अभियान के अंतर्गत विकास की योजनाओं से पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत, चयनित गांव और क्लस्टरों में योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे समुदायों तक पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चयनित गांव के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इन विशेष शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा