रांची, 9 मई (हि.स.)। राज्य के पलामू सहित विभिन्न जिलों में खास महाल की जमीन की लीज नवीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास महाल की जमीन पर पूर्व से निर्मित रिहायशी मकान, व्यवसायिक दुकान की लीज नवीकरण से संबंधित मामले को लेकर तीन मंत्रियों ने शुक्रवार को रांची में एक उच्चस्तरीय बैठक की।

बैठक में जो तीन मंत्री मौजूद थे इनमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राजस्व, निबंधन और भूमि-सुधार मंत्री दीपक बिरूआ तथा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू शामिल थे।

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, भू-राजस्व सचिव चंद्रशेखर और वन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी भी उपस्थित थे।

सलामी राशि को घटाने पर चर्चा

बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने लीज नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली सलामी राशि को घटाने, लीज भूमि को बंधक रखने का प्रावधान, आवासीय और व्यवसायिक लीज में बहुमंजिला मकान बनाने की अनुमति, लीज नवीकरण, अन्तरण, लीज प्रयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने तथा लीजधारियों के लिए लगान दर को कम करने की बात कही।

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लीजधारियों के लिए लगान दर का निर्धारण इस तरह से किया जाए जो व्यवहारिक हो, उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके।

लीज नवीकरण की समस्याओं का जल्‍द करें निराकरण

वहीं भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ ने अधिकारियों को लीज नवीकरण की समस्याओं का जल्‍द निराकरण कर संकल्प तैयार करने का

निर्देश दिया। ताकि, कैबिनेट की स्वीकृति लेकर जल्द समस्या का समाधान किया जा सके।

मुख्य सचिव अलका तिवारी और भू-राजस्व सचिव चन्द्रशेखर ने बैठक में बताया कि खास महाल भूमि सरकार की बहुमूल्य संपत्ति है। पलामू, हजारीबाग सहित अन्य ऐसे जिलों में खास महाल भूमि में लीज नवीकरण के अनेकों मामले लंबित पड़े हैं। लीज नवीकरण के लंबित मामलों का समाधान नहीं होने के कारण लीजधारियों को परेशानी होती है। साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है। लीजधारियों की सुविधा और राजस्व वृद्धि के लिए लीज नवीकरण के मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak