गुवाहाटी, 24 मई (हि.स.)। समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री पियूष हजारिका ने आज जनता भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जिन प्रमुख विषयों की समीक्षा की गई, उनमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहचान पत्र जारी करना, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए राज्यवृत्ति, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजनाएं, राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली, पीएम-अजय एवं आदर्श ग्राम योजना (द्वितीय चरण) का क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाएं शामिल थीं। साथ ही समावेशन और पुनर्वास के लिए संबंधित संगठनों से संवाद बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

मंत्री हजारिका ने कहा कि इन योजनाओं से अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियानों को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सक्रिय आउटरीच और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।

उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांगजन और नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े संगठनों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने स्वयं इन समूहों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके समावेश, सशक्तिकरण तथा पुनर्वास के लिए समाधान निकालने की बात कही।

मंत्री ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का द्वितीय चरण शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं को पारदर्शिता, समावेशन और ठोस परिणामों के साथ शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए, ताकि सबसे हाशिए पर खड़े समुदायों का वास्तविक उत्थान हो सके।

बैठक में समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त-सचिव पल्लव गोपाल झा, निदेशक भास्कर ज्योति मन्त, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. कुलश्री नाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश