नई दिल्ली/जयपुर, 24 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की और प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास और समावेशी प्रगति को केन्द्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन डाॅक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जल परियोजनाएं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रदेश में निवेश बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं तथा इन प्रस्तावों में से सवा तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर प्रारम्भ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एमएसएमई पॉलिसी 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 को तैयार करके राजस्थान में समावेशी विकास और रोजगार के अवसर सृजन करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित इंडस्ट्रीयल पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी। इस नीति के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत एवं स्थापत्य समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। पर्यटन का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति शीघ्र जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अटल इन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सर्कुलर इकोनाॅमी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनाॅमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाई जा रही है जिसके अंतर्गत रिसाइक्लिंग, रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डवलपमेंट के लिए 2 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित