नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है, जबकि सं
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