नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रैपिडो के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ मांडविया ने कहा, “एनसीएस पोर्टल देशभर में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक सशक्त मंच बन चुका है। इस पोर्टल पर 1.75 करोड़ से अधिक सक्रिय नौकरी खोजने वाले और 40 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ता हैं।”

रैपिडो के अगले 1-2 वर्षों में 50 लाख आजीविका अवसर प्रदान करने के लक्ष्य की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि एनसीएस पोर्टल माय भारत, ई-श्रम, सिद्ध और एमईए-ई मायग्रेट जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़ चुका है।

राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने रैपिडो के महिला-केंद्रित रोजगार प्रयासों की सराहना की, जिसमें 5 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

रैपिडो के सह-संस्थापक पवन गुन्टुपल्ली ने ‘पिंक रैपिडो’ पहल की चर्चा करते हुए कहा कि यह सहयोग रोजगार को नए स्तर पर ले जाएगा।

एमओयू के अंतर्गत रैपिडो एनसीएस पोर्टल पर नियमित रूप से दोपहिया टैक्सी, ऑटो और कैब के लिए वैरिफाइड नौकरियों की जानकारी साझा करेगा और एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से रियल टाइम भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम रोजगार, समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा