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नई दिल्ली, 18 मार्च (हि.स.)। देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 07 मार्च 2025 तक कुल 55.02 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 07 मार्च तक कुल 50.30 करोड़ नामांकन हुआ है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। चौधरी ने सदन को बताया कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन योजनाओं के तहत अधिक लोगों को नामांकित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित किए जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित हर वयस्क को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, असुरक्षित को सुरक्षित करना, अवित्तपोषित को वित्तपोषित करना और वंचित व कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर