सूत्रों के अनुसार, ईपीआईसी और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर यह बैठक 18 मार्च को चुनाव आयोग में होगी।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे चुनावी मुद्दे का समाधान किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को भेजे गए नोट के अनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आधार संख्या को मतदाता सूची डेटा से जोड़ने के सभी प्रयास करें। यह निर्देश 4 मार्च को सीईओ सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त के उद्घाटन भाषण शीर्षक वाले दस्तावेज में शामिल किया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले मतदाताओं की उचित पहचान सुनिश्चित करने और आवश्यक संचार सुनिश्चित करने के लिए आधार और मोबाइल नंबरों को जोड़ने पर बल देते रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार