नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिभु ने केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण और शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाए जाने का स्वागत किया है।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बाल संरक्षण और शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार को बाल विवाह मुक्त भारत और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने से जुड़ी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को ठोस बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित करना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष तक की सभी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही लड़कियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करना कार्यबल में उनकी आर्थिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा