नैनीताल, 8 दिसंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान डायरेक्टर जरनल हेल्थ ने कोर्ट को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के निर्देशों के अनुपालन में सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है। इसकी डीपीआर बनाने के साथ ही फाइनेंशियल प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और ना ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी है। याचिका में सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई थी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / लता