नई दिल्ली, 26 दिसंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान और झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण निकायों के लिए कुल 723 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति