धमतरी, 16 दिसंबर (हि.स.)।कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार के बजट वर्ष 2026-27 में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रस्तावों की एक-एक प्रति संबंधित विभाग प्रमुखों एवं वित्त विभाग को भेजने के लिए कहा गया।

कलेक्टर ने कहा कि वन विभाग से संबंधित प्रकरणों में यदि कोई समस्या हो तो वनमण्डलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण कराया जा सकता है। वनमण्डलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत निर्माण अथवा विकास कार्यों से जुड़े प्रकरणों का उचित समाधान किया जाएगा और अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग से नवीन सड़कों, पुलों, संस्थागत भवनों एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नवीन सड़कों और संधारण कार्यों की समीक्षा की गई। सिंचाई विभाग से माइनर टैंक, नहर लाइनिंग एवं नवीन सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत अति जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण तथा नवीन शैक्षणिक सेटअप से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, नगरीय निकायों द्वारा नगर क्षेत्रों में विशिष्ट अधोसंरचना परियोजनाओं एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रस्तावों पर चर्चा की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत खेल अधोसंरचना विकास एवं मुख्यमंत्री क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग (सीएसईबी) एवं क्रेडा से विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना से जुड़ी बजट मांगों पर विचार-विमर्श हुआ। उच्च शिक्षा विभाग से पीएम-उषा योजना अंतर्गत प्रस्ताव तथा आदिवासी विकास विभाग से छात्रावासों के उन्नयन एवं युक्तियुक्तकरण से संबंधित मांगों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की लंबित एवं नवीन घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा आरईएस अंतर्गत कंडेल लाइब्रेरी एवं महतारी सदन से संबंधित कार्यों के बजट प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख अति महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी कार्यों से जुड़े प्रस्ताव ठोस तथ्यों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर वित्त शाखा, कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत करें, ताकि बजट में उनका समुचित समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव ऐसे हों, जिनसे जिले के सर्वांगीण विकास के साथ आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिले। बैठक में धान खरीदी, उठाव एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को धान उपार्जन केंद्रों में नियमित भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि 15 नवंबर 2025 से अब तक 45,356 किसानों से कुल 2,12,351.8 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वहीं आज की धान खरीदी के लिए 3,044 किसानों के 13,867.31 क्विंटल धान के टोकन जारी किए गए हैं।

बैठक की शुरुआत में अपर कलेक्टर पवन प्रेमी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बायोमेट्रिक उपस्थिति की जानकारी देते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समय पर कार्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करने की अपील की।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा