कोलकाता, 07 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है। इस बार एक स्वेच्छासेवी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)