मुंबई,26 नवंबर ( हि.स.) । राज्य में सरकारी और जंगल की ज़मीन पर बढ़ते अतिक्रमण से प्रकृति खतरे में है, वहीं “यह ज़मीन आने वाली पीढ़ियों की है… इस पर गैर-कानूनी कब्ज़ा नहीं होना चाहिए,” पर्यावरणविद डॉ. प्रशांत रेखा रवींद्र सिनकर ने मुख्यमंत्री देवेंद