रांची, 24 नवंबर (हि.स.)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, 1948) के अधीन जनगणना नियमावली की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना 2027 के लिए राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में कोई परिवर्तन