रांची, 21 नवंबर (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 1984 सिख दंगा पीड़ित मुआवजा मामले में वन मैन कमीशन की सभी आवश्यक सुविधाओं को जारी रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया कि आयोग स्वतंत्र रूप से और