नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह स्थानीय निकाय चुनावों में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण न दे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह सीमा पार हुई तो चुनाव रोक दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव 2022 की बंथिय