पौड़ी गढ़वाल, 28 अक्टूबर (हि.स.)।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की प्रगति, दर्ज प्रकरणों की स्थिति और अभियोजन की समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से एससी-एसटी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों जैसे ब्रोशर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, जनजागरुकता शिविर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रसार किया जाय, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने अंबेडकर छात्रावास पौड़ी की स्थिति की जानकारी ली और छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं सरल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति सभी को समय पर मिले, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह ने समिति के सदस्यों को बताया कि पौड़ी स्थित अंबेडकर बालक छात्रावास में जिला योजना से किचन, डायनिंग, बाथरूम आदि में मरम्मत और टाइल्स लगाने का काम किया गया है। साथ ही छत पर टीन शेड तथा चारदीवारी की मरम्मत का काम भी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो छात्र अभी तक भी छात्रवृत्ति से वंचित हैं, वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गयी है।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके समाधान पर चर्चा की गयी।

बैठक में अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, समिति सदस्य गेंदालाल टम्टा, अंकित, नरेंद्र टम्टा, हरीश चंद्र शाह आदि शामिल रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह