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मेरठ, 30 अप्रैल (हि.स.)। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत गंगा मोटर कमेटी परिसर में स्थित दुकानों को तोड़कर भूमि का प्रशासन ने अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन दुकानदारों को दूसरी जगह स्थापित नहीं किया गया है। जिससे परेशान व्यापारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मिलकर दुकानें दिलाने की मांग की।
जिला प्रशासन द्वारा आरआरटीएस परियोजना के तहत भैसाली बस स्टैंड के पास गंगा मोटर कमेटी परिसर में बनी करीब 12 दुकानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। इन दुकानों को तोड़कर जमीन कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई। इसके बदले में दुकानदारों को दूसरी जगह दी जानी थी। मंगलवार को कलक्ट्रेट पहुंचे दुकानदारों ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को ज्ञापन देकर दुकान दिलाने की मांग की। दुकानदारों ने कहा कि अधिग्रहण करते समय कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर) मेरठ को बताया गया कि इन दुकानों की जगह दूसरी जगह दी जाएगी। इसके बाद भी दुकान नहीं दी गई। दुकानदारों ने कहा कि गंगा मोटर कमेटी को रेलवे बोर्ड द्वारा जमीन और मुवावजा उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन गंगा मोटर कमेटी कह रही है कि अभी रेलवे बोर्ड से कुछ नहीं मिला। जिलाधिकारी ने उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/सियाराम
