रतलाम, 28 मार्च (हि.स.)। राजीव गांधी सिविक सेंटर के विवादित मामलों को लेकर पार्षद आशा राजीव रावत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम की यह योजना लगभग 100 करोड़ की संपत्ति वाली है, जिसे ओन-पोने दामों में बेचकर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर सम्पूर्ण मामले की जांच की जाएं।

पार्षद आशा रावत ने बताया कि नगर निगम महापौर एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा रतलाम शहर के मध्य करोड़ों रुपये की नगर निगम की संपत्ति योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में वर्षों से रिक्त पड़े भूखण्डों की भूमाफियाओं से सांठगांठ कर करीब 100 करोड़ की शासकीय भूमि की रजिस्ट्रियां दो माह के अंदर कर दी गई, जबकि इस योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर की योजना वर्ष 1998 से लंबित है तथा इसमें कुछ की भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त विभाग द्वारा आर्थिक अपराध अंरक्षण ब्यूरों द्वारा 1998 से की जा रही है एवं इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ आज भी जांच चल रही है, लेकिन निगम के जिम्मेदारों द्वारा हाल ही में भूमाफियाओं को उस समय के रेट 200 रुपये स्क्वेयर फीट से जो जमीन अलाट की गई थी उन्हीं भूमाफियाओं से सांठगांठ कर 5 से 10 हजार स्क्वेयर फीट की जमीन की रजिस्ट्री 200 रुपये स्क्वेयर फीट में कर दी गई, जिससे शासन से करीब 100 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, साथ ही इन जिम्मेदारों द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर में शेष पड़े भूखण्डों को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह प्रकरण वर्ष 1998 से लोकायुक्त विभाग में लंबित है।

उन्होंने विगत दो माह में की गई समस्त रजिस्ट्रियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज करने एवं दोषी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि उज्जैन कमिश्नर,आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो उज्जैन, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी/मुकेश