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केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को 1,492 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 1,036 करोड़ रुपये, असम को 716 करोड़ रुपये, बिहार को 655.60 करोड़ रुपये, गुजरात को 600 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 189.20 करोड़ रुपये, केरल को 145.60 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये, मिजोरम को 21.60 करोड़ रुपये, नागालैंड को 19.20 करोड़ रुपये, सिक्किम को 23.60 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 416.80 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 468 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) भेजे गए थे।
इसके अलावा, बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही आईएमसीटी भेजी जाएंगी। ये दोनों राज्य हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार, आईएमसीटी की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष 21 राज्यों को 14,958 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार