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राजस्थान का केंद्र सरकार के पास 5603 करोड़ रुपये जीएसटी का बकाया
जयपुर, 14 सितंबर (हि.स.)। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021

जयपुर, 14 सितंबर (हि.स.)। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित किया गया।

संसदीय मामलात मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोक सभा ने पारित किया है। फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा हूबहू पारित करना होता है। उसी के अनुसार यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

धारीवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से गत सालों में जीडीपी में गिरावट और कर्जे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार पर वर्ष 2014 में 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 70 साल के इतिहास में जीडीपी में सबसे ज्यादा 23.50 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। धारीवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी एवं विभिन्न सेस लगाकर प्रति लीटर 31.50 रुपए अतिरिक्त बढ़ा दिए हैं, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। राजस्थान का केन्द्र सरकार के पास 5603 करोड़ रुपये जीएसटी के बकाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित//संदीप


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