शिमला, 22 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया एरियर देने के आदेश जारी किए जाने के बाद पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने इस पर सवाल उठाए हैं। समिति के अतिरिक्त महासचिव