जोधपुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश उमा शंकर व्यास और न्यायाधीश समीर जैन के समक्ष राज्य सरकार ने अवगत कराया कि खंडपीठ के 18 मार्च और 9 जुलाई के निर्णयों के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा