जयपुर, 10 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कहा है कि वह 18 साल की उम्र पूरी करने पर बाल गृह छोडऩे वाले वयस्कों यानि केयर लीवर्स को उनके वर्ग के अनुसार एक फीसदी आरक्षण का लाभ दे। अदालत ने इसके लिए 12 सप्ताह में एक नीति