इटानगर, 14 अगस्त (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा सरकारी नौकरी में 80:20 के आरक्षण को खत्म करने की मंज़ूरी के बाद, नामसाई ज़िले के लेकांग सर्कल के कम्युनिटी-बेस्ड संगठनों,छात्र संघों ने शुक्रवार की सुबह 5 बजे से अनिश्चितकालीन बंद शुरू कर दिया। वे डोमिसाइल (मूल निवास) और रेजिडेंट सर्टिफिकेट (निवासी प्रमाण पत्र) रखने वालों के लिए सरकारी नौकरी के मौकों को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं।

संगठन ने विरोध प्रदर्शन के तहत बांका ब्रिज, बोरडुमसा गेट और दिराक गेट पर सड़कें जाम कर रहे हैं।

विरोध करने वाले संगठनों के नेता होरोज़ित मोरान ने सरकारी भर्ती के लिए एक समान योग्यता मानदंड पर अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट के हालिया फ़ैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और चेतावनी दी कि कानूनी कार्रवाई से राज्य की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती है।

नेता ने कहा, अगर कल कोई जनहित याचिका दायर करता है और आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है या घटाकर 50:50 कर दिया जाता है, तो ऐसे बदलावों की मांग करने वाले संघों और संगठनों को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

मोरान ने दावा किया कि राज्य सरकार और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन दोनों ही संभावित कानूनी नतीजों से वाकिफ़ थे।

विरोध करने वाले संगठनों ने 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें लेकांग सर्कल के डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को राज्य में सरकारी नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों में शामिल करने की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि लेकांग सर्कल के कुछ मूल निवासियों के पास अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र नहीं हैं, लेकिन उनके पास सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैध डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट हैं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में ऐतिहासिक ज़मीन के रिकॉर्ड और सर्वे रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें 1968 का ज़मीन सर्वे भी शामिल है।

संगठनों ने आशंका जताई कि अगर मौजूदा 80:20 व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है और सरकारी नौकरी सिर्फ़ अरुणाचली उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो लेकांग के डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लेकांग के असली डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट धारकों को सिर्फ़ इसलिए भर्ती के मौकों से वंचित न किया जाए क्योंकि उनके पास अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र नहीं हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी