गुवाहाटी, 09 जुलाई (हि.स.)। असम सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए इसकी प्रक्रिया पूरी होने क