कोलकाता, 08 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह कोलकाता के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पीएम-पोषण योजना के तहत मिड-डे मील की व्यवस्था इस्कॉन को सौंपने के प्रस्ताव पर अपना आधिकारिक रुख