जयपुर, 06 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरीय विकास विभाग के 10 जून 2026 के आदेश के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बसी कॉलोनियों के नियमन और अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदी जमीनों के पट्टे देने वाले प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ह