रांची, 06 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल रजिस्ट्री द्वारा पीआईएल नियमों के तहत औपचारिक जांच पूरी हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि न्यायालय ने याचिकाकर्