जयपुर, 04 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि जब फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है तो खरीद क्यों नहीं की जा रही है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एफसीआई और राजफैड को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दि