- जिला परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित, मंजूरी के लिए पंजाब सरकार के पास भेजा जाएगा

चंडीगढ़, 20 जुलाई (हि.स.)। रोपड़ जिला परिषद ने हिमाचल प्रदेश से जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रस्ताव पारित किया। जिला परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक एवं परिषद सदस्य दिनेश चड्ढा ने पेश किया। प्रस्ताव को अब पंजाब पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंजूरी के लिए पंजाब सरकार के पास भेजा जाएगा।

विधायक दिनेश चड्ढा ने बताया कि पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 189 के तहत जिला परिषद को टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावित एंट्री टैक्स का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए धन जुटाना है। हिमाचल प्रदेश से आने वाले भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही के कारण रोपड़ जिले की ग्रामीण सड़कों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के गांवों से गुजरने वाली सड़कों पर हिमाचल प्रदेश से आने वाले कमर्शियल वाहनों और अन्य यातायात का भारी दबाव रहता है।

इससे सड़कों की हालत खराब हो रही है और उनकी मरम्मत पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। प्रस्तावित टैक्स से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुधारने और उसके रखरखाव पर किया जा सकेगा। दिनेश चड्ढा ने कहा कि यह एक तरह का पारस्परिक टैक्स होगा। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार जिला परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी देगी।

जिला परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर उतना ही टैक्स लगाने की मांग की है, जितना हिमाचल सरकार पंजाब से आने वाले वाहनों से वसूलती है। इस फैसले के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही एंट्री टैक्स की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। विशेष रूप से नंगल और श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र के लोग तथा ट्रांसपोर्टर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर लगाए गए प्रवेश शुल्क का लगातार विरोध करते रहे हैं।

इससे पहले जून 2025 में नंगल नगर परिषद ने भी हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों पर बराबर का एंट्री टैक्स लगाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी तक पंजाब सरकार के पास लंबित है और इसे मंजूरी नहीं मिली है।

नंगल नगर परिषद में यह प्रस्ताव पेश करने वाले पूर्व पार्षद परमजीत सिंह पम्मा ने रोपड़ जिला परिषद के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से भेजा गया प्रस्ताव अभी मंजूरी की प्रतीक्षा में है, लेकिन जिला परिषद और विधायक दिनेश चड्ढा द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है।

हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाए जा रहे एंट्री टैक्स के विरोध में पंजाब की कई संस्थाओं ने मिलकर संयुक्त संघर्ष समिति भी बनाई थी। इस मुद्दे को लेकर कुछ निहंग सिंहों ने हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर प्रतीकात्मक रूप से ‘खालसा टैक्स’ लगाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में काफी विवाद हुआ था।

हाल ही में संयुक्त संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति को एक याचिका भेजकर संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। समिति का तर्क है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए टोल और एंट्री बैरियर राज्यों के बीच स्वतंत्र आवाजाही की भावना के विपरीत हैं। समिति ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर इन बैरियरों को हटवाने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH