कटिहार, 20 जुलाई (हि.स.)। जिले में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर तय समय में अपना लक्ष्य हासिल करें और प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट आईसीडीएस कार्यालय को सौंपें। यह सख्त निर्देश जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की समीक्षात्मक बैठक में दी।

बैठक के दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अंचलाधिकारियों (सीओ) को सख्त निर्देश दिया कि वे 7 दिनों के भीतर सरकारी भूमि चिन्हित कर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत करें। इस कार्य के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और एलएईओ को समन्वय बनाकर प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया है। इसके साथ ही, 0-6 वर्ष के सभी बच्चों का अपार आईडी और सभी लाभुकों का आभा आईडी सत्यापन एवं निर्माण कार्य बिना किसी देरी के पूरा करने का टास्क भी दिया गया है।

इन प्रमुख बिंदुओं पर भी डीएम ने कसे पेंच

भवन एवं शौचालय निर्माण: लंबित आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और सभी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। कार्यपालक अभियंता को निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई।

लंबित भुगतान में लाएं तेजी: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स में लंबित भुगतानों और आवेदनों का निष्पादन तेज गति से करने का निर्देश दिया गया।

पोषण ट्रैकर ऐप: आंगनबाड़ी केंद्रों के दैनिक संचालन और उपस्थिति की शत-प्रतिशत एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए।

महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा के लिए आयोजित इस बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, एलएईओ (कटिहार एवं बारसोई), जिला समन्वयक, जिला मिशन समन्वयक और महिला विकास निगम के कर्मियों सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह