शिमला, 18 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे अदालती मामलों के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिनका असर राज्य की वित्तीय स्थिति, सेवा नियमों या सरकारी नीतियों पर पड़ सकता है। अब कोई भी विभाग अपने स्तर पर अदालत के आदेश