प्रयागराज, 15 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जमानत याचिका के निस्तारण में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई 10 दिन से अधिक की देरी पर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि