रांची, 15 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्य पूरा होने के बावजूद करीब तीन वर्षों तक ठेकेदार का भुगतान लंबित रखने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति अनंदा सेन की एकल पीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते ह