सूरजपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि मिलने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज मंगलवार प्रतापपुर अनुविभाग की 6 ग्राम पंचायतों के 28 हितग्राहियों को एसडीएम कार्यालय में बुलाकर आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई।

जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत खजुरी, मायापुर, कोटेया, बोझा, खैराडीह और सिलोता ग्राम पंचायतों के इन हितग्राहियों ने योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें पेशी के लिए बुलाया।

सुनवाई के दौरान एसडीएम ललिता भगत ने प्रत्येक हितग्राही से आवास निर्माण की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जिन आवासों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, वे तत्काल कार्य प्रारंभ करें। वहीं अधूरे आवासों को अगली पेशी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जब तक आवास निर्माण पूरा नहीं होगा, तब तक संबंधित हितग्राहियों को नियमित रूप से पेशी में उपस्थित होना होगा। उन्होंने हितग्राहियों को निर्माण कार्य की प्रगति के प्रमाण के रूप में आवास की फोटो प्रस्तुत करने और उसे संबंधित कर्मचारी से सत्यापित कराने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्का आवास मिल सके और योजना का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय