राजगढ़, 13 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागवार समीक्षा के दौरान उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में सामाजिक न्याय, खनिज और वन विभाग का प्रदर्शन सबसे कमजोर मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टिकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। वहीं गंदे पानी की शिकायतों को गंभीर विषय बताते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए नायब तहसीलदार कुरावर से भी जवाब-तलब करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सार्थक ऐप पर नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों का विस्तृत विश्लेषण, रिक्तियों के कारण और संबंधित फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सीएचओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा जिले में संचालित सोनोग्राफी मशीनों एवं उन्हें संचालित करने वाले चिकित्सकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। ई-ऑफिस में लंबित फाइलों पर भी कलेक्टर ने सख्ती दिखाई और अधिक पेंडेंसी वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग को परियोजनावार सामग्री का भौतिक सत्यापन कर फोटो सहित प्रमाणित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में आगामी दिशा समिति की बैठक और संभागायुक्त के प्रस्तावित राजगढ़ दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को अद्यतन जानकारी और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने दोहराया कि जनहित के मामलों के निराकरण में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक